बजेट 2025 कर गणना: 8-12 लाख उत्पन्नावर 10% कर — तरीही 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त का आहे?
उत्तर सुधारित कलम 87A सवलतीमध्ये आहे. सरकारने ही सवलत ₹25,000 वरून (जे पूर्वी ₹7 लाख उत्पन्नापर्यंत लागू होती) ₹60,000 पर्यंत वाढवली आहे, जी आता ₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर लागू होते.नवीन कर स्लॅबनुसार, ₹12 लाख उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीची कर देण्याची जबाबदारी ₹60,000 असेल. मात्र, ₹60,000 ची संपूर्ण सवलत (rebate) मिळाल्यामुळे अंतिम कर रक्कम शून्य होते.
बजेट 2025 कर गणक: ₹8-12 लाख स्लॅबवर 10% कर — तरीही ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त का आहे?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट 2025 मध्ये जाहीर केले की ₹12 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मात्र, अनेक करदात्यांमध्ये याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
हे गोंधळ यासाठी आहे की, तांत्रिकदृष्ट्या पाहिल्यास ₹8-12 लाख या उत्पन्नावर विविध कर स्लॅब लागू होतात आणि वरील स्लॅबवर 10% कर आहे. मग प्रत्यक्ष कर देयक शून्य कसे होते?
उत्तर सुधारित कलम 87A सवलतीमध्ये आहे.
सरकारने कलम 87A अंतर्गत मिळणारी सवलत ₹25,000 वरून ₹60,000 पर्यंत वाढवली आहे. पूर्वी ही सवलत ₹7 लाख उत्पन्नापर्यंत लागू होती, पण आता ती ₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर लागू होते.
नवीन कर स्लॅबनुसार:
- ₹12 लाख उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीची कर देण्याची जबाबदारी ₹60,000 असेल.
- मात्र, ₹60,000 ची संपूर्ण सवलत (rebate) मिळाल्यामुळे अंतिम कर रक्कम शून्य होते.
यामुळे ₹12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न नवीन कर प्रणालीत पूर्णतः करमुक्त होते.
करदात्यांसाठी बजेट 2025 प्रमुख ठळक बाबी:
- नवीन कर प्रणालीत ₹12 लाखांपर्यंतच्या निव्वळ करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही.
- वेतनदारांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन ₹75,000 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, त्यामुळे करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹12.75 लाख झाली आहे.
- कलम 87A अंतर्गत मिळणारी सवलत ₹25,000 वरून ₹60,000 करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर सवलतीस पात्र उत्पन्नाची मर्यादा ₹7 लाखांवरून ₹12 लाखांपर्यंत वाढली आहे.
- मूळ करमुक्त मर्यादा (Basic Exemption Limit) वाढवण्यात आलेली नाही, केवळ सवलतीत वाढ करण्यात आली आहे. जर वार्षिक उत्पन्न ₹12.75 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर कर नवीन स्लॅबनुसार लागू होईल.
हे बदल मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी मोठा दिलासा देतात आणि खर्चासाठी अधिक उत्पन्न उपलब्ध करून देतात.
वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केल्या “परिवर्तनात्मक” कर सुधारणा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोप्या आयकर कायद्यापासून ते उच्च TCS मर्यादेपर्यंत आणि मध्यमवर्गासाठी कर सवलतीपर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या.
नवीन, सोपा आणि संक्षिप्त आयकर कायदा
- 60 वर्षे जुन्या आयकर कायद्याऐवजी नवीन, साधा आणि संक्षिप्त कायदा लागू केला जाणार आहे.
- हा कायदा “न्याय” (Nyay) आणि “प्रथम विश्वास, नंतर तपासणी” (Trust first, scrutinize later) या तत्त्वांवर आधारित असेल.
अपडेटेड कर रिटर्न भरण्यासाठी मुदत वाढवली
- योग्य उत्पन्न जाहीर करण्यासाठी करदात्यांना आता 4 वर्षे मुदत मिळेल.
- सध्या ही मुदत 2 वर्षे होती.
- आतापर्यंत 90 लाख करदात्यांनी आपले उत्पन्न अपडेट करून अतिरिक्त कर भरला आहे.
करदात्यांसाठी महत्त्वाच्या सुधारणा
- फेसलेस असेसमेंट, टॅक्सपेयर्स चार्टर, जलद कर परतावा, 99% रिटर्न स्वमूल्यमापनावर आधारित, आणि विवाद से विश्वास योजना यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे.
TDS आणि TCS सुधारणा
- वरिष्ठ नागरिकांसाठी बँक व्याजावरील TDS मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख करण्यात आली.
- घरभाड्यावर TDS ची वार्षिक मर्यादा ₹2.40 लाख वरून ₹6 लाख करण्यात आली.
- RBI च्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत TCS वसुलीची मर्यादा ₹7 लाखांवरून ₹10 लाख करण्यात आली.
- शैक्षणिक कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जातून विदेशात पैसे पाठवताना TCS माफ करण्यात आला आहे.
मध्यमवर्गीयांसाठी कर सवलती व नवीन स्लॅब
- नवीन कर प्रणालीत ₹12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल.
- वेतनदारांसाठी ₹12.75 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त ठरेल (स्टँडर्ड डिडक्शननंतर).
- ₹12 लाख उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला ₹80,000 कर सवलत मिळेल.
- ₹18 लाख उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला ₹70,000 कर सवलत मिळेल.
नवीन कर स्लॅब (वर्ष 2025-26)
| उत्पन्न श्रेणी (₹) | कर दर (%) |
|---|---|
| 0 – 4 लाख | शून्य (0%) |
| 4 – 8 लाख | 5% |
| 8 – 12 लाख | 10% |
| 12 – 16 लाख | 15% |
| 16 – 20 लाख | 20% |
| 20 – 24 लाख | 25% |
| 24 लाखांपेक्षा जास्त | 30% |
जुनी कर प्रणाली कायम
- बजेटमध्ये जुन्या कर प्रणालीतील स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
- जुनी कर प्रणाली कर सवलती आणि वजावटीसह उपलब्ध असेल.
नवीन कर प्रणाली मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणार
हे सुधारित कर धोरण मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा देत असून, जास्त डिस्पोजेबल इनकम (खर्चासाठी जास्त पैसे उपलब्ध होणे) मिळवून देणार आहे.
