भारताने संरक्षणात्मक व्यापार संकेतांपासून दूर राहण्याची शपथ घेतली

भारताने संरक्षणात्मक व्यापार संकेतांपासून दूर राहण्याची शपथ घेतली
(नवी दिल्ली, 3 फेब्रुवारी 2025)

भारताने संरक्षणात्मक व्यापार धोरणांपासून दूर राहण्याची शपथ घेतली आहे. हे निर्णय वित्त सचिव तुहीन कांता पांडे यांनी दिला, जेव्हा त्यांनी 2025 च्या केंद्रीय बजेटनंतर एक प्रेस वार्ता घेतली. यामध्ये त्यांनी भारताच्या व्यापार धोरणाची भविष्यकालीन दिशा स्पष्ट केली आणि वैश्विक व्यापारातील विविध समस्यांना सामोरे जातांना भारताच्या वाढीच्या पद्धतीचे समर्थन केले.

वृद्धीच्या पद्धतीला प्रोत्साहन
सुरुवातीला, भारताच्या संरक्षणात्मक व्यापार धोरणांचे पालन करणारे काही विचार आणि उपाय होते, ज्यामध्ये आयात शुल्क वाढवणे आणि ट्रेड संरक्षण नियम लागू करणे यांचा समावेश होता. तथापि, या सर्व उपायांनी सुसंगत जागतिक व्यापार व्यवस्थेस गंडले होते. वित्त सचिव पांडे यांनी सांगितले की, भारत सरकारने 2025 च्या केंद्रीय बजेटनंतर संरक्षणात्मक व्यापार संकेतांचे पालन न करण्याचे ठरवले आहे, कारण यामुळे भारतीय उद्योगांसाठी आणि ग्राहकांसाठी फायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.
पांडे यांच्या मते, भारतीय सरकारचे उद्दिष्ट भारताला जागतिक व्यापारात अधिक समृद्ध करणे आहे, तसेच समांतर पद्धतीने इंडस्ट्रीला नवीन संधी देणे आणि इतर देशांशी अधिक खुला व्यापार साधणे हा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे भारतास इतर देशांशी व्यापार प्रस्थापित करणे सुलभ होईल, ज्यामुळे भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ होईल.

अमेरिकेच्या ट्रेड पॉलिसीसोबत ताळमेळ
अमेरिका, चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा यासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये यापूर्वी संरक्षणात्मक धोरणांचा वापर केला होता. विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात व्यापारी युद्धाचा एक नविन उभारण्याचा प्रयत्न केला गेला. भारताच्या वित्त सचिव पांडे यांच्या शपथेच्या घोषणेमुळे, हे स्पष्ट झाले की भारत हे आर्थिक समृद्धीसाठी खुले धोरण ठेवत आहे आणि संरक्षणात्मक नितीच्या पालनाची टाळणी करणार आहे.

व्यापाराच्या खोल व धोरणात्मक संवादांची गरज
विशेषत: भारतीय उद्योगांसाठी या निर्णयाचा काय फायदा होईल यावर विश्लेषकांनीही चर्चा केली. भारताने आगामी काळात संरक्षणात्मक पद्धती वापरण्याऐवजी अधिक खुल्या आणि सुलभ व्यापार नियमांची निवड केली आहे, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल. अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या धोरणामुळे भारताला कच्च्या मालाच्या किंमतींचा ताण कमी होईल आणि आयात शुल्क कमी होण्यामुळे भारतीय ग्राहकांना सुलभ व सस्त्या उत्पादनांचा लाभ होईल.

संशोधन, विकास आणि उद्योजकतेला चालना
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला किफायतशीर आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठी इतरांप्रमाणे भारताने संरक्षणात्मक धोरणांचा नकार देणे आवश्यक ठरले. भारताच्या धोरणानुसार, या पद्धतीत संशोधन, विकास, आणि उद्योजकतेला चालना दिली जाईल. भारतीय उद्योगांना जागतिक पातळीवर प्रतिस्पर्धात्मक होण्यासाठी भारत सरकार नवीन तंत्रज्ञान आणि नवनवीन पद्धतींचा स्वीकार करण्यास तयार आहे.

निष्कर्ष
भारतातील आगामी आर्थिक धोरणे ही जागतिक पातळीवर सहकार्य आणि खुले व्यापार धोरणांचा स्वीकार करणार आहेत. भारताची नवीन योजना व्यापार संरक्षण न करता जगभरातील बाजारपेठांमध्ये प्रतिस्पर्धा करण्यात सामर्थ्य मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. संरक्षणात्मक व्यापार संकेतांपासून दूर राहण्याची शपथ भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांच्या उज्जवल भविष्याची ग्वाही देत आहे.