राज ठाकरे यांच्या विरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

मनसे प्रमुख राज ठाकरेंच्या विरोधात आता थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुढीपाडवा मेळाव्यात महाराष्ट्रातील बँकांमधील व्यवहार तसेच आस्थापनांमध्ये मराठीचा वापर प्रामुख्याने होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यास सांगितल्याने मनसैनिक चांगलेच सक्रीय झाले. विविध भागांतील बँकांमध्ये जाऊन मराठी भाषेच्या वापरासंदर्भात आढावा घेतानाच तेथील अधिकारी वर्गाला दमदाटी करताना पाहायला मिळाले. तसेच अनेक बँकेमध्ये गोंधळ घातल्याच्या तसेच अमराठी अधिकाऱ्यांना दमदाटीच्या घटना समोर आल्या. बँक अधिकारी संघटनेने या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर राज ठाकरे यांनी एक पत्रक जारी करून आपल्या कार्यकर्त्यांना तूर्तास आंदोलन थांबवण्याचे आदेश दिले. यानंतर आता राज ठाकरे यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे.

मराठी भाषेचा मुद्दा आग्रहीपणे लावून धरलेल्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या विरोधात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच या याचिकेत मनसे पक्षाची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीयांच्या हक्कांचे समर्थन करणाऱ्या उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

राज ठाकरे यांच्याविरोधातील याचिकेत नेमक्या काय मागण्या केल्यात?

• या प्रकरणी एफआयआर नोंदवावा आणि फौजदारी चौकशी करावी.
• मनसेची मान्यता रद्द करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश भारतीय निवडणूक आयोगाला द्यावेत.
• निष्पक्ष चौकशीसाठी स्वतंत्र संस्था किंवा एसआयटी नियुक्त करावी.
• राज ठाकरे यांना प्रक्षोभक विधाने करण्यापासून रोखावे.

मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी

मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठी न बोलणाऱ्या इतर भाषिक लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर कारवाई करावी आणि मनसेची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत करण्यात आली आहे. ३० मार्च २०२५ रोजी राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या सभेत केलेल्या भाषणाचा उल्लेखही या याचिकेत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात द्वेषपूर्ण भाषण, सुरू असलेली दमदाटी आणि उत्तर भारतीय समुदायाच्या जीवनाला तसेच स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण होत आहे. मॉल आणि बँका अशा सार्वजनिक ठिकाणी काम करणाऱ्या अमराठी भाषिकांवर हल्ले केले जात आहेत, असेही या याचिकेत म्हटले गेले आहे. तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि भारतीय निवडणूक आयोग यांच्याकडे अनेकदा लेखी तक्रारी करूनही एफआयआर दाखल करण्यात आलेले नाहीत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.